नेपाल का Gen-Z आंदोलन 2025: आखिर किस आग में जला नेपाल? जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। सोशल मीडिया प्रतिबंध से हिंसा, 22 की मौत और पीएम ओली का इस्तीफ़ा
नेपाल में 7 सितम्बर 2025 से शुरू हुए Gen-Z आंदोलन ने सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के खिलाफ हिंसक रूप ले लिया। कम से कम 22 लोगों की मौत, संसद और सरकारी इमारतों में आगजनी, और पीएम ओली का इस्तीफ़ा। जानें पूरी खबर विस्तार से।
🚨 नेपाल में Gen-Z आंदोलन ने मचाया बवाल, PM ओली ने दिया इस्तीफ़ा
नेपाल में हाल ही में शुरू हुआ Gen-Z आंदोलन धीरे-धीरे इतना उग्र हो गया कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। यह आंदोलन 7 सितम्बर 2025 को उस समय शुरू हुआ जब सरकार ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसके बाद युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और देखते ही देखते यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया।
🔥 हिंसा की शुरुआत कैसे हुई?
सरकार ने Facebook, X (Twitter) और YouTube समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया।
युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से पहले ही परेशान युवाओं के लिए यह प्रतिबंध आख़िरी चिंगारी साबित हुआ।
छात्र नेता का बयान:
“हमारी लड़ाई आज़ादी और पारदर्शिता के लिए है। लेकिन सरकार ने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की।”
💥 कितना हुआ नुकसान?
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🏛 सिंह दरबार और संसद भवन में आगजनी
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🏨 काठमांडू के Hilton होटल समेत कई प्रतिष्ठान राख
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📰 Kantipur मीडिया हाउस पर हमला
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🚗 कई सरकारी गाड़ियाँ और निजी संपत्तियाँ नष्ट
पुलिस और सेना के प्रयासों के बावजूद भीड़ नियंत्रण से बाहर रही।
⚰️ कितनी जानें गईं?
सरकारी आंकड़े: 22 मौतें (जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल)
स्वतंत्र रिपोर्ट्स: मौत का आंकड़ा 24 तक बताया जा रहा है।
घायल: 300+ लोग
🌍 विदेशों में रह रहे नेपाली भी प्रभावित
नेपाल की बड़ी आबादी विदेशों में नौकरी और शिक्षा के लिए रहती है।
सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर बैन लगने के बाद प्रवासी नेपाली अपने परिवारों से संपर्क करने में परेशानियों का सामना करने लगे।
इसने आंदोलन को और व्यापक समर्थन दिलाया।
📱 “Nepo Kids” ट्रेंड से बढ़ा आक्रोश
TikTok पर “Nepo Kids” नाम का ट्रेंड शुरू हुआ,
जिसमें नेताओं के बच्चों की आलीशान और ऐशो-आराम भरी ज़िंदगी की तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए।
इससे यह सवाल ज़ोर पकड़ने लगा:
👉 “नेता अपने बच्चों को तो लाभ पहुँचा रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं और आम नागरिकों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे?”
🙋♂️ Gen-Z की प्रमुख माँगें
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✊ भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई
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📱 सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाना
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🏛 राजनीतिक पारदर्शिता और जवाबदेही
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👩🎓 प्रधानमंत्री से इस्तीफ़ा
🧑💼 राजनीतिक संकट और इस्तीफ़ा
सरकार ने 8 सितम्बर 2025 को सोशल मीडिया बैन हटाने की घोषणा की।
लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए और भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने 9 सितम्बर 2025 को इस्तीफ़ा दे दिया।
📢 सरकार की सफाई
सरकार का कहना था कि:
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❗ सोशल मीडिया कंपनियों को स्थानीय रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया।
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📰 इन प्लेटफॉर्म्स से फर्जी खबरें और साइबर अपराध बढ़ रहे थे।
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🛡 राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया।
😡 लेकिन युवाओं का गुस्सा क्यों?
युवाओं के अनुसार—
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यह बैन तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है।
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असली गुस्सा भ्रष्टाचार और सरकारी नाकामी पर है।
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सोशल मीडिया बैन से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल इकॉनमी पर गहरा असर पड़ा।
✍️ 20 वर्षीय छात्रा इक्षमा तुमरोक:
“हम बदलाव चाहते हैं। दूसरों ने इसे सहा, लेकिन हमारी पीढ़ी के साथ यह खत्म होना चाहिए।”
⚖️ निष्कर्ष
युवाओं की माँगें सही हो सकती हैं—भ्रष्टाचार विरोध, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी हर लोकतंत्र की नींव हैं।
लेकिन हिंसा, आगजनी और जान-माल का नुकसान किसी भी आंदोलन का समाधान नहीं हो सकता।
नेपाल अब एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ सरकार और युवाओं दोनों को मिलकर लोकतंत्र की राह मजबूत करनी होगी।
हमारे इस लेख को पढ़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ✍️
नेपाल में चल रहे हालात हमें यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज़ में होती है।
हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
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आपके विचार ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं।
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